सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई प्रतिनिधिसभामा उपस्थित गराउने प्रयास गरे, तर प्रधानमन्त्री बैठकमा उपस्थित भएनन्। सभामुखले दुईपटक भेटेर आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री तयार नभएपछि उनीहरूले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमलाई विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति दिए। विपक्षी दलहरूले सात दिनसम्म प्रश्नोत्तर सञ्चालन हुन नसकेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितीमा कार्यसूची अघि बढाउनु असन्तोषजनक भएको बताए। बैठक विपक्षीले अवरोध नरोक्दा सभामुखले अघि बढाएका थिए।
