चितवन । घर–जग्गा तथा पारिवारिक विवादको आक्रोशमा आफ्नै ८ महिनाको दूधे बालकको घाँटी रेटी हत्या गर्ने आमाबाबुलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद अर्थात् २० वर्ष कैद हुने अन्तिम फैसला सुनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका–६ सूर्यपुराका श्रीराम मल्लाह र उनकी पत्नी रेनु मल्लाहलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको फैसला सदर गरेको हो।
अदालतमा पेस भएको मिसिलअनुसार घटनाको मुख्य कारण पारिवारिक जायजेथा र नागरिकताको विवाद थियो। श्रीरामका बाबु चौधिया मल्लाह लामो समयदेखि बेपत्ता रहेकाले श्रीरामको नागरिकता बन्न सकेको थिएन। यसैबीच, उनकी आमा भानमती मल्लाहले आफू मरेपछि जग्गा अरूले खाइदिने वा सरकारी हुने डरले घरसहित ११ धुर जमिन २०७८ भदौ २५ गते मालपोत कार्यालय भैरहवाबाट आफ्नी विवाहित जेठी छोरी अकालमतीको नाममा पास गरिदिएकी थिइन्।
आमाले जग्गा विवाहित छोरीको नाममा पास गरिदिएपछि आफू हकबाट वञ्चित भएको महसुस गरेका श्रीराम र रेनु आक्रोशित बनेका थिए। उनीहरूले ‘हामी पनि मर्ने र छोरालाई पनि मार्ने’ भन्दै योजना बनाएको अदालतको मिसिलमा उल्लेख छ।
जग्गा पास भएकै दिन राति घरमा मासु र रक्सी सेवन गरी सबै सुतेपछि मध्यराति करिब १ बजे रेनुले सुतिरहेका ८ महिनाका बालक सुरजलाई घरको छतमा लगेकी थिइन्। त्यसपछि श्रीरामले हँसियाले बालकको घाँटी रेटी हत्या गरेको र बालक छट्पटाउँदा रेनुले खुट्टा समातेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
अदालतमा भने दुवैले एकअर्कालाई दोष लगाउँदै आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका थिए। श्रीरामले आफू नशामा सुतेको बेला रेनुले छोराको हत्या गरेको र प्रहरीको कुटपिटको डरले मौकामा साबिती बयान दिएको बताएका थिए। रेनुले पनि श्रीरामले हँसियाले छोराको घाँटी काटेको र आफूले रोक्न खोज्दा साडीमा रगत लागेको दाबी गरेकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालतले परिस्थितिजन्य प्रमाण र आपराधिक मनसायको विश्लेषण गर्दै घटनामा दुवैको संलग्नता रहेको ठहर गरेको छ। घटना मध्यरातमा उनीहरू सुत्ने बन्द कोठा तथा छतमा भएको र कुनै तेस्रो व्यक्तिको प्रवेशको प्रमाण नदेखिएको अवस्थामा एक पक्षले मात्र अपराध गर्न खोजेको भए अर्को पक्षले गुहार माग्ने वा प्रतिवाद गर्ने सामान्य मानवीय व्यवहार देखिनुपर्ने भए पनि त्यस्तो अवस्था नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष छ।
सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४१(क) बमोजिम दोषीलाई जीवित रहेसम्म अर्थात् आजन्म कैद गर्न माग गरेको थियो। तर सर्वोच्चले उक्त प्रावधान आकर्षित हुन ज्यान लिनुअघि पीडितलाई अत्यधिक तड्पाउने, अङ्गभङ्ग गर्ने, जिउँदै जलाउने वा चरम हिंसामार्फत यातना दिने जस्ता विशेष क्रूरता देखिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
यस घटनामा बालकको घाँटी रेटी तत्काल मृत्यु भएको र लामो समयसम्म तड्पाएको वा अतिरिक्त यातना दिएको प्रमाण नदेखिएकाले आजन्म कैदको व्यवस्था लागू नहुने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि आफ्नै निर्दोष ८ महिनाको बालकको हत्या गरेको कार्यमा सजाय घटाउने पर्याप्त परिस्थितिजन्य आधारसमेत नरहेको अदालतले जनाएको छ।
यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीप्रकाश उप्रेतीले प्रतिवादीहरू भावावेशमा आएर अपराध गरेको भन्दै १० वर्ष कैदको राय दिएका थिए। उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले उक्त राय उल्ट्याउँदै जन्मकैद कायम गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतको फैसला पूर्ण रूपमा सदर गर्दै श्रीराम मल्लाह र रेनु मल्लाहलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(२) बमोजिम जन्मकैद अर्थात् २० वर्ष कैद हुने अन्तिम फैसला सुनाएको हो।
