काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले विश्वविद्यालय स्थापनाको उद्देश्य र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै यसको प्रस्तावित संरचना, पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया तथा प्राज्ञिक स्वायत्तताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई सेनाको मात्र तालिम केन्द्रमा सीमित नगरी प्राज्ञिक, अनुसन्धान तथा रणनीतिक अध्ययनको राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। छलफलमा सांसद विक्रम थापाले सुरक्षा निकायको प्रभावभन्दा प्राज्ञिक विशेषज्ञतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै सिफारिस समितिमा विषयविज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरे। सांसद भरत गिरीले साइबर सुरक्षा, सूचना प्रविधि र भूराजनीतिजस्ता बदलिँदा सुरक्षा आयामलाई विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताउँदै विश्वविद्यालयको मुख्य आधार ज्ञान र अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा राखे। सांसद खुश्बु ओलीले भारत, मलेसिया र ब्राजिलका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नागरिक र सैनिक पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने तथा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। डा. पुष्पराज कँडेलले विदेशी विद्यार्थी तथा प्राध्यापकको सहभागिता गराउँदा राष्ट्रिय गोपनीयता र सुरक्षा संवेदनशीलतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। त्यस्तै, सांसद राम लामाले काभ्रेपलाञ्चोकमा निर्माण हुन लागेको विश्वविद्यालयको भौतिक स्थानको स्वागत गर्दै पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने र सत्ता परिवर्तनसँगै पदाधिकारी परिवर्तन हुने परम्पराको अन्त्य गरी संस्थागत स्थायित्व कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अर्की सांसद बलावती शर्माले विश्वविद्यालयको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने तथा यसको संरचना कर्मचारीमुखी नभई प्राज्ञिक दक्षता, अनुसन्धान र आवश्यक जनशक्तिमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
