काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै पनि निर्णय, काम वा कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले लीलबहादुर थापाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
नेपालको संविधानको धारा १८८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै थापाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले संवेदनशीलता र सुविधा सन्तुलनलाई दृष्टिगत गरी रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय, काम वा कारबाही नगर्न तथा नगराउन आदेश दिएको हो।
अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसका आधार, कारण र प्रमाणसहित २०८३ कात्तिक ११ गतेसम्म लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ। प्रदेश प्रमुखको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा अन्य विपक्षीहरूको हकमा गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न अदालतले भनेको छ।
