नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार देशका ८० प्रतिशत नागरिकले आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् भने २० प्रतिशतले मात्रै आवश्यक परेको समयमा सेवा प्राप्त गर्ने गरेका छन्। नेपालका करिब १० प्रतिशत नागरिकमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको छ भने सन् २०२० को सर्वेक्षणअनुसार ५.२ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिएको छ।
नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब सात हजार दुई सय जनाको आत्महत्याका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ। हाल प्रति एक लाख जनसंख्यामा २४ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेकोमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आगामी साढे तीन वर्षभित्र उक्त दरलाई पाँचभन्दा तल झार्नुपर्ने चुनौती रहेको डा. पौडेलले बताए। प्राकृतिक विपद्, बाढीपहिरो र भूकम्पजस्ता घटनाले पनि मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने गरेका छन्। तर, सरकारी लगानी न्यून हुँदा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा सेवा विस्तारमा कठिनाइ भइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी पाँच प्रतिशतमा सीमित रहेको र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको करिब ५२ करोड रुपैयाँको बजेटबाट मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम, कार्यक्रम तथा समुदायमा आधारित गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए। मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सरकारी लगानी वृद्धि गर्नुका साथै विभिन्न सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
