काठमाडौं । जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जिज्ञानकुमार थापाका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ समितिले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । थापाको स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र (पीआर), परिवारको पीआर, जापानमा रहेको घरसम्पत्ति तथा त्यहाँको सरकारी निकायबाट तलब सुविधा लिएको विषयमा उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ प्राप्त नभएपछि समितिले निर्णय प्रक्रियालाई होल्डमा राखेको हो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिका सचिव तुलबहादुर कंडेलका अनुसार समितिले प्रस्तावित राजदूत थापासम्बन्धी थप विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयसँग मागेको थियो । तर, मन्त्रालयबाट आवश्यक विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन । समितिले थापाको पीआर त्याग गरेको विषयमा स्पष्ट हुन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँग विवरण मागेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि नेपाली दूतावासमार्फत जापान सरकारसँग आवश्यक जानकारी मागेको भए पनि त्यसको जवाफ आइसकेको छैन ।
२०८३ असोज २८ गते भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले जापानको पीआर त्यागिसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर, संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था र पीआर त्यागेको समयावधिबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । त्यस्तै, उनकी श्रीमतीको नाममा जापानको पीआर कायमै रहेको र घरसमेत रहेको विषय पनि सुनुवाइका क्रममा उठेको थियो । लामो समय जापानमा बसेर काम गरेका थापाको त्यहाँ सम्पत्ति रहेको तथा जापानको सरकारी निकायबाट तलब सुविधा लिएको र स्थानीय तहको सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको भन्ने विषयमा समेत उजुरी परेको थियो ।
उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ र आवश्यक विवरण प्राप्त नभएपछि समितिले त्यसदिन थापाको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेन । अन्य १२ जना प्रस्तावित राजदूतका सम्बन्धमा भने समितिले निर्णय गरिसकेको छ । थापाको हकमा थप विवरण माग्ने निर्णय गर्दै अन्तिम निर्णय स्थगित गरिएको थियो ।
समितिका सदस्यहरू जापान सरकारबाट विवरण प्राप्त नभएको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अनौपचारिक छलफलमा छन् । जापान सरकारको कोषबाट थापाले तलब तथा सुविधा लिएको वा नलिएको विषय स्पष्ट नभई नाम अनुमोदन गर्दा भविष्यमा प्रश्न उठ्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ । त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा कस्तो राय दिन्छ भन्ने कुरालाई पनि समितिले महत्त्वका साथ हेरेको छ ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार बिहीबार र शुक्रबारसम्म थप विवरण प्राप्त हुन्छ कि भनेर पर्खने समझदारी बनेको छ । कात्तिक १९ गतेभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने भएकाले समितिसँग समय निकै कम छ । जापान सरकारबाट जवाफ नआए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध विवरणका आधारमा आफ्नो राय दिए निर्णय गर्न सहज हुने समितिका सदस्यहरूको अपेक्षा छ ।
सरकारले २०८३ असोज २ गते थापासहित १३ जनालाई विभिन्न मुलुकका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । समितिले असोज ९ गते प्रस्तावित राजदूतहरूविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । उजुरीमाथि अध्ययन र सुनुवाइपछि असोज २८ गते १२ जनाको सम्बन्धमा निर्णय गरिएको थियो भने थापाको नाममा थप विवरण आवश्यक रहेको भन्दै निर्णय रोकिएको थियो ।
संविधानको धारा २९२ अनुसार राजदूत नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुन्छ । यस प्रयोजनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहने गरी १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरिएको छ । समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २५ को उपनियम २ अनुसार सम्बन्धित निकायबाट नाम प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्धारित अवधिभित्र समितिले निर्णय दिन नसके प्रस्तावित व्यक्तिको नाम स्वतः अनुमोदन भएको मानिने भएकाले थापाको विषयमा कात्तिक १९ गतेभित्र निर्णय गर्नुपर्ने दबाब समितिमाथि छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको राय र जापान सरकारबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा समितिले अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
