काठमाडौं – सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको रिहाइ माग्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेकी छन्।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा परेको सो निवेदन अदालतले ‘हेर्न नमिल्ने’ भन्दै प्रारम्भिक सुनुवाइ नै नगरी खारेज गरेको हो। मंगलबार (८ वैशाख) का लागि तोकिएको पेशीमा निवेदन अस्वीकृत गरिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।
निवेदनमार्फत पौडेलले लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा भैरहवा कारागारमा थुनिएको दाबी गर्दै पुर्पक्ष थुनाको आदेश कानुनविपरीत र मौलिक हकको उल्लंघन भएको उल्लेख गरेकी थिइन्।
रवि लामिछाने अहिले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका क्रममा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। उनले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने लामिछानेमाथिको मुद्दा राजनीतिप्रेरित भएको दाबी गर्दै आएको छ।