काठमाडौं– निजामती सेवा विधेयकमा समेटिएको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान हटाउनका लागि केही पूर्वसचिव र कानुन सचिवहरूले संगठित वकालत सुरु गरेका छन्। हालको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षभित्र सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति पाउन सक्दैनन्।
यो प्रावधान हटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार सशक्तीकरण कार्यक्रम (PLGSP) को बजेट प्रयोग गरी काठमाडौंमा छलफल कार्यक्रम आयोजना हुने भएको छ। कार्यक्रममा पूर्वसचिवहरू, कानुन सचिवहरू, र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूको सहभागीता हुने बताइएको छ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा लगायतका सचिवहरू यो अभियानमा विशेष सक्रिय रहेका छन्। उनीहरूले यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षहरूसँग भेटघाट गरी कुलिङ पिरियड हटाउने विषयमा पहल गरेका थिए। तर, राजनीतिक तहबाट अपेक्षित समर्थन नपाएपछि उनीहरू अहिले सार्वजनिक रूपमा वकालत गर्ने रणनीतिमा उत्रिएका छन्।
यता, PLGSP का राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक रुद्रसिंह तामाङले भने आफूलाई छलफल कार्यक्रम र सहभागिता सम्बन्धी कुनै जानकारी नरहेको बताएका छन्। PLGSP जस्तो सार्वजनिक कार्यक्रमको बजेट निजी वा स्वार्थगत उद्देश्यका लागि प्रयोग हुनुको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले पदपछिको लाभ लिने अभ्यासमा रोक लगाउँदै पारदर्शिता र नैतिकता कायम राख्ने उद्देश्य लिएको मानिन्छ। तर पूर्वसचिवहरूको यो वकालतले सरकारी नीतिनिर्माणमा आफ्नै लाभप्रति केन्द्रित दबाबको सम्भावना देखाएको विश्लेषण सुरु भएको छ।
