इरानमा जारी युद्धको असर केवल सैन्य वा कूटनीतिक क्षेत्रमा सीमित छैन, यसको गहिरो प्रभाव देशको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा पनि देखिन थालेको छ। विशेषगरी, लामो समयदेखि जारी इन्टरनेट प्रतिबन्धका कारण लाखौँ मानिसहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।
हाल इरानमा करिब एक करोड मानिस आफ्नो रोजगारीका लागि स्थिर र अवरोधरहित इन्टरनेटमा निर्भर छन्। तर, जारी प्रतिबन्धका कारण प्रारम्भिक अनुमानअनुसार १० लाखभन्दा बढी मानिसले रोजगारी गुमाइसकेका छन्। करिब २० लाख मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बेरोजगारीको चपेटामा परेका छन्। केही अनौपचारिक अनुमानहरूले यो संख्या अझै बढेर ४० लाखसम्म पुग्न सक्ने संकेत गरेका छन्।
इन्टरनेट अवरोधका कारण डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सान पुगेको छ। उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार, यस क्षेत्रले करिब २,१५० ट्रिलियन रियाल (करिब १.६९ अर्ब डलर) बराबरको क्षति बेहोरेको छ। दैनिक रूपमा डिजिटल क्षेत्रमा अर्बौँ रियालको घाटा भइरहेको छ भने समग्र अर्थतन्त्रमा अझ ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको छ। घरेलु डिजिटल प्लेटफर्महरूले बढ्दो माग धान्न नसक्नुले प्रविधिगत पूर्वाधारको कमजोरी पनि उजागर गरेको छ।
इन्टरनेट प्रतिबन्धका विषयमा सरकारभित्रै मतभेद देखिएको छ। केही वरिष्ठ अधिकारीहरूले इन्टरनेट पहुँचलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले भेदभावपूर्ण वा वर्गअनुसार फरक इन्टरनेट पहुँचको व्यवस्था नगर्न चेतावनी दिएका छन्। तर, अर्कोतर्फ सरकारका केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूले युद्धकालीन “विशेष परिस्थिति” को कारण देखाउँदै तत्काल इन्टरनेट पूर्ण रूपमा पुनःस्थापना गर्न नसकिने बताएका छन्।
सञ्चारमन्त्रीले स्थिर र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा नागरिकको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै निरन्तरको अवरोधले रोजगारी र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले विशेषगरी मध्यम र निम्न आय वर्गका मानिसहरू डिजिटल कनेक्टिभिटीमा निर्भर भएकाले उनीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताएका छन्।
यस्तै, दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि आर्थिक दबाब बढ्दै गएको छ। केही सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी घटिरहेको छ र कर्मचारीहरूको तलब व्यवस्थापन गर्न समेत कठिनाइ भइरहेको छ।सरकारका अनुसार, इन्टरनेट प्रतिबन्ध युद्धकालीन सुरक्षा आवश्यकताका कारण लगाइएको हो। तर यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण नागरिक, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर रूपमा परेको देखिन्छ।
समग्रमा, इन्टरनेट अवरोधले इरानमा आर्थिक गतिविधि, रोजगारी र सामाजिक स्थायित्वमा दीर्घकालीन चुनौती सिर्जना गरेको छ।
