विराटनगर महानगरपालिका–५ की इन्दिरा बरालले दशक लामो कानुनी र मानसिक संघर्षपछि आफ्ना दुई छोरीलाई आफ्नै नामबाट नागरिकता दिलाउन सफल भएकी छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत २६ वर्षीया आशा बराल र २० वर्षीया जिज्ञासा बराललाई नागरिकता प्रदान गरिएको हो।
इन्दिराका श्रीमान् दीपक निरौलाको २०६२ सालमा नागरिकता नबनिसक्दै निधन भएपछि परिवारले लामो समयदेखि कठिनाइ भोग्दै आएको थियो। पाँच सन्तान हुर्काएकी इन्दिराको नागरिकता जन्मसिद्धका आधारमा बने पनि छोरीहरूको नागरिकता बनाउन वर्षौंसम्म कानुनी र प्रशासनिक झन्झट सामना गर्नुपरेको थियो।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ ले आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा प्रक्रिया सहज नभएको उनीहरूको अनुभव छ। नागरिकता नहुँदा अपाङ्गता भएकी छोरी आशाले राज्यबाट पाउने भत्ता र अन्य सुविधा समेत प्राप्त गर्न सकेकी थिइनन्।
यसैबीच, मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो र २०८० सालमा प्रमाणका आधारमा नागरिकता दिन परमादेश जारी भएको थियो। तर कार्यान्वयन प्रक्रियाका क्रममा समेत समस्या देखिएको र एक कानुन व्यवसायीले करिब ३ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप इन्दिराले लगाएकी छन्।
पछि अधिवक्ता संयुक्ता भण्डारीले निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरेपछि फाइल अघि बढेको हो। अन्ततः मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले सबै प्रमाण अध्ययन गरी नागरिकता जारी गर्ने निर्णय गरेपछि १० वर्षे प्रतीक्षाको अन्त्य भएको हो।
नागरिकता प्राप्त भएपछि अपाङ्गता भएकी आशाले अब सरकारी सुविधा र भत्ता पाउने बाटो खुलेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कट्टेलले नागरिकता जस्तो संवेदनशील कामका लागि बिचौलिया वा मध्यस्थको भर नपरी सिधै प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छन्।
