राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले गरेको अध्ययनले मधेश प्रदेशमा सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ र सिँचाइको अवस्था अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ। समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार प्रदेशका करिब २० प्रतिशत घरधुरीमा मात्र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच छ भने अधिकांश क्षेत्र आकाशे पानीमा निर्भर छन्। अध्ययनले सिँचाइको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न सके खानेपानीको समस्या पनि उल्लेखनीय रूपमा कम हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
गत वर्षको खडेरीपछि मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा हैजा लगायतका पानीजन्य रोग फैलिएको, खानेपानीको अभाव चुलिएको र सरसफाइ व्यवस्थापन कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खानेपानी, सरसफाइ, भूमिगत जल, जल पुनर्भरण तथा जलस्रोत व्यवस्थापनको अवस्थालाई समेटिएको ‘मधेश प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ सोमबार राष्ट्रिय सभामा पेस हुने कार्यसूची रहेको छ। प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका २०० भन्दा बढी आयोजना अधुरै रहेको, मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना अझै सम्पन्न नभएको तथा बागमती, कोशी र कमला नदीको पानी सिँचाइमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्दै राज्यको लगानी बढाई दीर्घकालीन समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।