काठमाडौँ । सामान्यतया व्यक्ति, संस्था र राजनीतिक दल विधि, विधान र निश्चित प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुनुपर्ने हो। तर नेपालको राजनीतिमा यसको विपरीत प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको देखिन्छ। समाज रूपान्तरण र लोकतान्त्रिक मूल्यको वकालत गर्ने राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू नै नेतृत्व व्यवस्थापनका नाममा विधान संशोधन गर्ने, पद सिर्जना गर्ने र संगठनको आकार बढाउने अभ्यासमा अघि बढिरहेका छन्। यसले दलहरूभित्र नीति र संस्थागत लोकतन्त्रभन्दा व्यक्ति तथा नेतृत्वको व्यवस्थापन प्राथमिकतामा परेको देखाउँछ। नेपालका राजनीतिक दलहरूमा कमिटीलाई ठूलो बनाउने प्रवृत्ति नयाँ भने होइन। विशेषगरी कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा अत्यधिक ठूलो केन्द्रीय कमिटी बनाउने अभ्यास विगतदेखि नै देखिँदै आएको छ। पछिल्लो समय भने नेपाली कांग्रेसमा समेत नेता व्यवस्थापनकै लागि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाउने क्रम तीव्र भएको छ। जानकारहरूका अनुसार दलहरूमा नीतिभन्दा नेतृत्वको चर्चा बढी हुने र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति हावी हुँदै जाँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाका अनुसार कुनै शक्तिशाली नेताको स्वार्थअनुकूल विधान संशोधन गर्ने वा नियम मिच्ने छुट दिने प्रवृत्तिले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। उनका अनुसार राजनीतिक दलहरू विधिप्रधान हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा अधिकांश दल नेताप्रधान वा व्यक्तिप्रधान संस्कृतिबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। राजनीतिलाई करिअरका रूपमा लिने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा पदको आकांक्षा राख्ने मानिसको संख्या पनि बढ्ने र उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ–नयाँ पद सिर्जना गर्ने अवस्था आउने उनको बुझाइ छ। यही प्रवृत्ति अहिले नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा पनि देखिएको छ। महाधिवेशनजस्तो महत्वपूर्ण राजनीतिक फोरममा नीति, विचार, संगठन र पार्टीको भावी दिशामाथि गम्भीर बहस हुनुपर्ने भए पनि नेतृत्व चयन र पदको बाँडफाँटले बढी प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। महाधिवेशनको बन्दसत्रमा विधान संशोधन प्रस्तावसमेत छोटो छलफलमै पारित गरिएको थियो। नेतृत्व चयनको चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ हुने भन्दै विधान मस्यौदा तत्काल पारित गरिएको बताइए पनि यसले पार्टीभित्रै प्रश्न उठाएको छ।
कांग्रेसले नयाँ विधानमार्फत केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार २९७ सदस्यीय बनाएको छ भने पदाधिकारीको संख्या २५ पुर्याएको छ। २५ पदाधिकारीमध्ये २० जना निर्वाचित हुनेछन् भने बाँकी पदाधिकारीमध्ये चार सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि १४औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा १३ जना पदाधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो। त्यसपछि विशेष महाधिवेशनमार्फत पदाधिकारीको संख्या १७ र केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या २४० पुर्याइएको थियो। कांग्रेसभित्रै भने संगठनको आकार बढाउने निर्णयप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ। महामन्त्रीका आकांक्षी शंकर तिवारीले नेतृत्व व्यवस्थापनका लागि मात्र पदाधिकारी थप्नु सैद्धान्तिक रूपमा उचित नभएको बताएका छन्। बहुपदीय पद्धतिमा गएपछि त्यसको प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै उनले महाधिवेशनको संघारमा अध्ययनबिनै पदाधिकारी संख्या बढाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनका अनुसार यसअघि नै भद्दा देखिएको पार्टीको माथिल्लो संरचना थप ठूलो र जटिल बन्ने जोखिम छ।यद्यपि, राजनीतिशास्त्री लोकराज बरालका अनुसार समावेशिता र विभिन्न पुस्तालाई पार्टीको नेतृत्वमा समेट्ने बाध्यताका कारण संगठनको आकार केही बढ्नु अस्वाभाविक भने होइन। महिला, जनजाति, अल्पसंख्यक तथा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले पद र संरचना विस्तारको आवश्यकता पर्न सक्ने उनको तर्क छ। तर सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा ठूलोभन्दा सानो र प्रभावकारी संगठन नै उपयुक्त हुने उनको धारणा छ। नयाँ संरचनाले व्यवहारमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने कुरा भने भविष्यले देखाउनेछ।दलहरूमा पद र कमिटीको आकार बढाउने विषयमा स्पष्ट मापदण्डको अभावलाई पनि विश्लेषकहरूले प्रमुख समस्या मानेका छन्। खतिवडाका अनुसार कुनै दलले आफ्नो जनसंख्या, सदस्य संख्या र संगठनको आवश्यकताका आधारमा निश्चित अनुपात निर्धारण गरेर त्यहीअनुसार पद सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। तर नेपालका दलहरूले यस्तो स्पष्ट आधार र मापदण्ड प्रस्तुत गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। समावेशिता व्यवस्थापनका नाममा संगठन विस्तार गरिए पनि त्यसको संस्थागत औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
कांग्रेस मात्र होइन, अन्य प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा पनि विधिभन्दा व्यक्ति र नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिने अभ्यास देखिन्छ। केही दिनअघि नेकपा एमालेले पार्टी विधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै, तत्कालीन नेकपाले एक समय ४ हजार ५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको थियो भने माओवादी केन्द्रले पनि विगतमा अत्यन्त ठूलो केन्द्रीय कमिटी बनाएको उदाहरण छ। यी घटनाले नेपालका दलहरूमा संगठनलाई प्रभावकारी बनाउनेभन्दा पद र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर नेतृत्व व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति बलियो रहेको देखाउँछन्।राजनीतिक दल लोकतन्त्रका प्रमुख आधार हुन्। त्यसैले दलहरू आफैं लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत र संस्थागत हुन नसके समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली नै कमजोर हुन्छ। कुनै पनि संस्थालाई व्यक्तिवादी वा स्वेच्छाचारी बन्नबाट रोक्न विधान, नियम र पद्धतिको निर्माण गरिन्छ। तर यदि विधिभन्दा व्यक्ति ठूलो बन्ने वा बनाइने अवस्था सिर्जना भयो भने संस्थागत विकासभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित गुटबन्दी र आन्तरिक अराजकता बढ्ने खतरा हुन्छ।त्यसैले राजनीतिक दलहरूले तत्कालीन नेतृत्व वा आकांक्षी व्यवस्थापनका लागि मात्र पद सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिभन्दा दीर्घकालीन संगठनात्मक आवश्यकता, सदस्य संख्या, समावेशिता, कार्यक्षमता र लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा आफ्नो संरचना निर्धारण गर्न आवश्यक छ। दलमा पद बढ्नु आफैंमा समस्या होइन; तर पद किन बढाइयो, त्यसको स्पष्ट आधार के हो र त्यसले पार्टीलाई कति प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन नसक्नुचाहिँ गम्भीर समस्या हो।
