काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको पछिल्लो सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ। बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले संविधानअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता तथा पेसागत र नैतिक आचरणलाई आधार बनाएर न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको जनाएको हो।
मंगलबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दसहित उच्च अदालतका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। तर उक्त सिफारिस गर्दा संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५) बमोजिमको कानुन व्यवसायीको क्लस्टरलाई बेवास्ता गरिएको तथा संविधानको धारा ४२ को उपधारा (१) मा उल्लेखित समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात नगरिएको नेपाल बारको आरोप छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आफूहरूले यसअघि पनि न्याय परिषद्सँग पटक–पटक माग गर्दै आएको बारले जनाएको छ। पछिल्लो सिफारिसमा वस्तुनिष्ठ आधार र पारदर्शिताको अभाव देखिएको बारको ठहर छ।
नेपाल बारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको रक्षा तथा जनआस्था अभिवृद्धिका लागि न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरण आवश्यक रहेको जनाएको छ। यसका लागि कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज र सञ्चार जगत् गोलबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था पुनः सिर्जना भएको बारले विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ।
