काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले पेस गरेका २३ वटा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११३ को उपनियम (१) मा उल्लिखित सर्तविपरीत रहेको भन्दै ती प्रस्तावहरूलाई छलफलका लागि अगाडि नबढाउने निर्णय गरेका हुन्।सांसदहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, सहभागितामूलक र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने मागसहित विधेयकको प्रस्तावनादेखि विभिन्न नयाँ दफा थप गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। कमल सुवेदीले संसदीय समिति र विज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले आयोगको कामकारबाही, प्रभाव मूल्याङ्कन तथा सिफारिस समिति गठनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
त्यस्तै, लिमा अधिकारी (आचार्य)ले विधेयक तर्जुमा गर्दा सङ्घीय संसद् तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको भूमिका र सार्वजनिक परामर्शलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने माग राखेकी थिइन्। भूमिका श्रेष्ठले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा सर्वोच्च अदालतका नजिर पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था समावेश गर्न प्रस्ताव गरेकी थिइन्।
सभामुख अर्यालले ती संशोधन प्रस्तावहरू प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ११३ को उपनियम (१) का खण्ड (ग), (घ) र (च) विपरीत रहेको तथा कतिपय प्रस्तावले मूल ऐनमा नभएका नयाँ दफा थप गर्न खोजेको भन्दै अस्वीकृत गरेका हुन्। सङ्घीय संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा उपलब्ध विवरणअनुसार कमल सुवेदी, सन्दीप राना, मनमाया विश्वकर्मा, प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल, मनिष झा, गुरु प्रसाद बराल, भूमिका श्रेष्ठ, क्रान्तिशिखा धिताल, लिमा अधिकारी (आचार्य), रेनुका काउँचा र खड्ग शाहीले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावहरू अस्वीकृत भएका छन्।
