काठमाडौं — नेपाल बार एसोसिएसन ले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ। प्रतिवेदनले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर न्यायालयसम्बन्धी विषयलाई आपत्तिजनक ढंगले उठाएको बारको भनाइ छ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोईराला का अनुसार प्रतिवेदनले न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक धारणा बनाउने खतरा रहेको छ। यस विषयमा छलफल गर्न आज दिउँसो साढे एक बजे सल्लाहकार समिति बैठक बोलाइएको उनले जानकारी दिए। साथै, संवैधानिक समितिको बैठक पनि बस्नेछ।
जाँचबुझ आयोग (कार्की आयोग) को प्रतिवेदनमा भने न्याय प्रणालीका विभिन्न कमजोरी औंल्याइएको छ। सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच कठिन रहेको, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकका लागि न्याय टाढाको विषय बनेको, तथा वकिलहरूको शुल्क अत्यधिक रहेको उल्लेख गरिएको छ। साधारण निवेदन लेख्नसमेत हजारौं रुपैयाँ लिने प्रवृत्तिलाई प्रतिवेदनले आलोचना गरेको छ।
प्रतिवेदनमा न्याय प्रणाली “वकिलको स्वर्ग” जस्तो बन्दै गएको भन्दै सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ। यसै विषयलाई लिएर बारभित्र कानुन व्यवसायीबीच गम्भीर छलफल हुने बताइएको छ।
