नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा ७८ ले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी, हकवालाले दावी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्यकोषमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै सर्वसाधारणमा आफ्नो पैसा सरकारले लैजाने कि भन्ने अन्योल बढेको छ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार, व्यक्तिगत खाताहरू कम्तिमा ३ वर्ष निष्क्रिय भएमा र संस्थागत खाताहरू १ वर्षपछि निष्क्रिय मानिन्छ। निष्क्रिय खातामा पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ, तर झिक्न बैंकको अनुमति आवश्यक पर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १११ र ११२ अनुसार, २० वर्षसम्म दावी नगरी निष्क्रिय रहेका खाताको रकम राष्ट्र बैंकको बैकिङ विकास कोषमा राखिन्छ र हकवालाले दाबी गरेमा फिर्ता लिन सकिन्छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार, हाल उक्त कोषमा करिब ७ करोड रुपैयाँ छ र यस रकम हकवालाले दाबी गरेमा सम्बन्धित बैंकमार्फत फिर्ता पाइन्छ। नयाँ निर्णयले १० वर्षदेखि निष्क्रिय खातामा रहेको रकम संकलन र व्यवस्थापन गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न ९० दिनभित्र काम सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अतः अहिलेको कानुन र सरकारको निर्णय अनुसार, निष्क्रिय खातामा रहेको पैसा तुरुन्तै राज्यले लैजान सक्दैन। खातावालाले आफ्नो रकम दाबी गर्न अझै अधिकार राख्छन्, र प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै रकम राज्यकोषमा जान सक्नेछ।
