काठमाडौं। उपभोक्ताले आधा किलो आलु, एक पाउ खुर्सानी वा एक मुठा साग किन्ने बित्तिकै पसले ती तीनवटै तरकारी छुट्टाछुट्टै पातला प्लास्टिक झोलामा राखेर दिन्छन्। उपभोक्ता झोला हातमा झुन्ड्याएर सहजै घर फर्कन्छन्। यो दृश्य नेपालका जुनसुकै सहर वा गाउँमा सामान्य छ। तर सरकारी कागजात अनुसार यी झोला वर्षौंदेखि ‘गैरकानुनी’ र ‘प्रतिबन्धित’ छन्।
हरेक वर्षको बजेट भाषण र वातावरण दिवसमा सरकारले प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धको घोषणा गर्छ, केही दिन बजारमा अनुगमन पनि हुन्छ। साना पसलेले जरिवाना तिर्छन्, तर केही सातामै बजार फेरि पुरानै लयमा फर्कन्छ।नेपालमा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध घोषणाभन्दा व्यवहारमा धेरै कम प्रभावकारी छ। कारण: तथ्यांक अभाव, सस्तो विकल्पको कमी, खुला सिमा, उपभोक्ताको बानी, र कमजोर अनुगमन।
मुहानमा कडाइ, प्रविधि आधारित अनुगमन र उत्पादक दायित्व कार्यान्वयन गर्दा मात्रै बजारलाई प्लास्टिकमुक्त बनाउन सकिन्छ।
प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धको ऐतिहासिक घोषणा
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो। सपिङ मल, डिपार्टमेन्टल स्टोर र सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा झोला सट्टा सुती, जुट वा कागजको झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको थियो।
उद्योगलाई पुरानो मेसिन प्रतिस्थापन गर्दा अनुदान उपलब्ध गराउने समेत घोषणा भए पनि व्यवहारमा प्रभाव देखिएन। १९ असोज २०७८ मा राजपत्रमा सूचना जारी भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रह्यो।
नयाँ निर्देशिका २०८२ र कडा नियम
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ टेकेर जारी गरिएको ‘प्लास्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका २०८२’ अनुसार:
- ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका कुनै पनि प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, भण्डारण, बिक्री र प्रयोग निषेध।
- मोटाइ, आकार, रङ र उत्पादकको दायित्व स्पष्ट।
- उत्पादक दायित्व (Extended Producer Responsibility) कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने।
कार्यान्वयनमा चुनौती
- तथ्यांक अभाव: उद्योगको यकिन डाटाबेस छैन, अनुगमन प्रायः मौसमी।
- सस्तो विकल्पको अभाव: कागज, सुतली वा कपडाका झोला महँगो र सहज उपलब्ध छैन।
- सिमाना र अवैध आयात: भारतसँगको खुला सिमानाबाट पातलो प्लास्टिक झोला अवैध भित्रिन्छ।
- उपभोक्ताको बानी: बजारमा झोला नदिनु असहज, पसलले लुकाएर पनि बिक्री गर्न बाध्य।
- अनुगमनको शैली: उद्योग र आयात मुहानमा निगरानी आवश्यक, पसलमा सानो झोला नियन्त्रण पर्याप्त छैन।
विशेषज्ञको सुझाव
- उत्पादन र आयात बिन्दुमा कडाइ, डिजिटल थिकनेस मिटर प्रयोग।
- उत्पादक दायित्वको अडिट कडाइका साथ।
- जनचेतना बढाएर “सिंगल युज ४० माइक्रोनभन्दा कम झोला” मात्र निषेध भनेर बुझाउनुपर्ने।
- स्वास्थ्य र वातावरणमा प्लास्टिकको जोखिमको जानकारी फैलाउनुपर्ने।
