नेपालले योजनाबद्ध विकास, बजेट निर्माण, पूर्वाधार विस्तार र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य लिँदै आएको भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। प्रारम्भिक योजनाहरूमा सीमित लगानीबाट सुरु भएको विकास यात्रा अहिले खर्बौं रुपैयाँको अर्थतन्त्रमा पुगेको छ। तर ऋणको आकार तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा पनि उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तार र दिगो आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। यसले स्पष्ट संकेत गर्छ कि समस्या स्रोतको अभावमा होइन, स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग र प्रणालीगत कमजोरीमा छ।
यस सन्दर्भमा, योजना निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक देखिन्छ। ‘आयोजना बैंक’ मा आधारित बजेट प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्न सकियो भने मात्र अनावश्यक र राजनीतिक प्रभावमा समावेश गरिएका योजनाहरू हटाउन सकिन्छ। परियोजनाहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा परीक्षण गरी तयारी अवस्थामा पुगेका योजनालाई मात्र बजेटमा समावेश गर्ने अभ्यासले बजेटको गुणस्तर सुधार गर्नेछ। यसले आयोजना संख्या घटाउने मात्र होइन, समयमै सम्पन्न हुने दर पनि बढाउनेछ।
अर्कोतर्फ, विगत केही दशकमा सार्वजनिक ऋण उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन। ऋणलाई उत्पादनशील र उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा केन्द्रित नगर्दा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव कमजोर भएको हो। अब ऋण परिचालन गर्दा प्रतिफल सुनिश्चित हुने परियोजनामा मात्र लगानी गर्ने नीति आवश्यक छ। “ऋण लिने–निर्माण गर्ने–फिर्ता गर्ने” चक्रलाई संस्थागत गर्न सके मात्र ऋण दिगो बन्न सक्छ।
पूर्वाधार विकासका लागि विविध वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग अझै पर्याप्त रूपमा हुन सकेको छैन। सार्वजनिक–निजी साझेदारी, भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ, मिनिमम रेवेन्यु ग्यारेन्टी, पूर्वाधार ऋणपत्र तथा पूँजी बजारको प्रयोगलाई व्यवस्थित रूपमा विस्तार गर्न आवश्यक छ। यस्ता उपकरणहरूले सरकारी स्रोतमा मात्र निर्भरता घटाउँदै निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्छन्।
यसका साथै, पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको पुनर्संरचना र क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य छ। नगर विकास कोष, पूर्वाधार विकास बैंक र लगानी बोर्ड जस्ता संस्थाहरूबीच समन्वय अभाव, जनशक्ति कमी र निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन्। यी संस्थाहरूलाई स्पष्ट भूमिका, दक्ष जनशक्ति र उत्तरदायित्वसहित सुदृढ बनाउन सकेमा पूर्वाधार लगानीमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ।
हाल नेपालको वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त तरलता छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि सन्तोषजनक अवस्थामा छ। तर गुणस्तरीय, लगानीयोग्य परियोजनाको अभावले गर्दा यी स्रोतहरू परिचालन हुन सकेका छैनन्। त्यसैले परियोजना तयारी, प्राविधिक अध्ययन र वित्तीय संरचना विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ।
अन्ततः, हरित तथा दिगो वित्तीय कार्यक्रमहरूलाई कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा केन्द्रित गर्न सकेमा त्यसले समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। समग्रमा, प्रणाली सुधार, वित्तीय उपकरणको प्रभावकारी प्रयोग, संस्थागत सुदृढीकरण र गुणस्तरीय परियोजना विकासमार्फत मात्र नेपालले दिगो आर्थिक समृद्धिको मार्ग समात्न सक्छ।
