मधेस प्रदेशभर करिब ६ लाख २ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहे पनि केवल करिब ४९ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। बाँकी ५१ प्रतिशतभन्दा बढी कृषि भूमि अझै वर्षाको पानीमै निर्भर रहँदा कृषि उत्पादन जोखिममा परेको छ।
मधेस प्रदेश सरकारले बर्सेनि सिँचाइ विस्तारका लागि डिप बोरिङ, पावर ड्रिल र ट्युबवेल जस्ता संरचना निर्माणमा ठूलो बजेट खर्च गर्दै आएको छ। तर, तीमध्ये धेरै संरचना सञ्चालनमा आउन नसक्दा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन।
महोत्तरी जिल्लाको मनरा सिसवा नगरपालिका–१० स्थित सकरीमा ९५ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको डिप बोरिङ हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। विद्युत् जडान, नियमित मर्मत तथा व्यवस्थापन अभावका कारण उक्त संरचना प्रयोगविहीन बनेको स्थानीयको गुनासो छ।
त्यसैगरी जिल्लागत तथ्याङ्कअनुसार महोत्तरी जिल्ला मा ३३ वटा डिप बोरिङ र धनुषा जिल्ला मा २२ वटा डिप बोरिङ जडान गरिए पनि धेरैजसो सञ्चालनमा छैनन्। यस्तै, महोत्तरीमा ४३ वटा र धनुषामा १२३ वटा गरी कुल २१६ वटा पावर ड्रिल ट्युबवेल जडान गरिएको भए पनि अधिकांश प्रयोगविहीन छन्।
सरकारले सिँचाइ विस्तारका लागि स्यालो ट्युबवेल वितरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै पर्सा जिल्ला, रौतहट जिल्ला, बारा जिल्ला, सप्तरी जिल्ला, सिराहा जिल्ला, महोत्तरी जिल्ला र सर्लाही जिल्ला का हजारौँ किसानलाई स्यालो ट्युबवेल वितरण गरिएको थियो।
तर, किसानहरूका अनुसार यस्तो वितरण कार्यक्रमले तत्कालीन राहत दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा सिँचाइ समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। उनीहरू अझै आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्न बाध्य छन्।
मिथिला नगरपालिका–४ का किसान रामजी साहका अनुसार समयमा पानी नपर्दा खेती प्रभावित हुने गरेको छ। उनले सरकारी बोरिङसमेत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुँदा समस्या झन् बढेको बताए।
त्यस्तै चक्रघट्टा नगरपालिका–३ का किसान नरेश यादवले सिँचाइ अभावका कारण धान, गहुँ र मकैजस्ता प्रमुख बालीको उत्पादन घट्ने गरेको बताए। उनका अनुसार रोपाइँ ढिलो हुँदा लागत बढ्ने र उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि स्यालो ट्युबवेल वितरण प्रक्रिया जारी रहनेछ। कृषिमन्त्री श्याम पटेलले आवेदन दिएका सबै किसानलाई क्रमशः व्यवस्थापन गरिने बताएका छन्।
यद्यपि किसान तथा विज्ञहरूका अनुसार सिँचाइ समस्या समाधानका लागि केवल संरचना निर्माण पर्याप्त छैन। नियमित मर्मत, विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चितता, प्रभावकारी व्यवस्थापन र स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ।
साथै सौर्य ऊर्जामा आधारित सिँचाइ प्रणाली र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्न सके मात्र मधेस प्रदेशको दीर्घकालीन सिँचाइ समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ।
