Rasuwa District र Nuwakot District मा दशकौँदेखि चल्दै आएको बिर्ता जग्गा विवाद समाधानतर्फ सरकारले नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बिर्ता नियमावली, २०१७ को नवौँ संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै बिर्ता जग्गा जोतभोग गर्दै आएका किसानले अब आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गर्न निवेदन दिन सक्ने भएका छन्। सरकारले २०८३ असारसम्म निवेदन पेस गर्ने र २०८४ असारसम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंग्याउने लक्ष्य राखेको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन पठाइसकेको छ। किसानले आफूले जोतभोग गरेको जग्गाको कित्ता नम्बर, चारकिल्ला, बिर्तावालको विवरण तथा अन्य प्रमाणसहित निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसपछि कार्यालयले कागजातको छानबिन गरी योग्य ठहरिएमा जग्गा दर्ता गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउनेछ।
रसुवा र नुवाकोटमा सयौँ परिवार पुस्तौँदेखि बिर्ता जग्गामा बसोबास र खेती गर्दै आए पनि स्वामित्व नपाएर समस्यामा थिए। अध्ययनअनुसार रसुवामा करिब ७१८ परिवार र नुवाकोटमा १५५८ परिवार अझै पनि बिर्ता जग्गामा आश्रित छन्। किसान र भूमि अधिकारकर्मीहरूले यस संशोधनलाई सकारात्मक अवसरका रूपमा लिँदै वास्तविक जोताहा किसानले नै न्याय पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार विगतमा भएका ढिलाइ र अन्याय दोहोरिन नदिन राज्यले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
