आजदेखि सुरु हुनुपर्ने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गतको परीक्षा स्थगित भएपछि परीक्षा केन्द्रमा पुग्नुपर्ने हजारौँ विद्यार्थी यतिबेला घरमै बस्न बाध्य भएका छन्। परीक्षाका लागि मानसिक र भौतिक रूपमा पूर्ण तयारी गरिसकेका विद्यार्थीलाई अन्तिम समयमा आएर परीक्षा स्थगित गरिनु सामान्य प्राविधिक समस्या मात्र होइन, यसले सिटिइभिटीको परीक्षा व्यवस्थापन, नेतृत्व क्षमता र संस्थागत समन्वयमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।परीक्षाको अन्तिम तयारी पूरा भइसकेपछि गरिएको स्थगनले विद्यार्थीमा अन्योल र मानसिक तनाव थपेको छ। विशेषगरी विभिन्न जिल्लाबाट परीक्षा दिन सदरमुकाम तथा तोकिएका परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेका विद्यार्थीले यात्रा, खाना र होटललगायतका शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च गरिसकेका छन्। कतिपय विद्यार्थी ऋण काढेर परीक्षा दिन आएका छन्। अन्तिम समयमा परीक्षा स्थगित हुँदा उनीहरूले व्यहोर्नुपरेको आर्थिक तथा मानसिक क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनैपर्छ।
राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन हुने परीक्षा स्थगन गर्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो। यस्तो निर्णय गर्नुपूर्व पर्याप्त अध्ययन, समन्वय र तयारी आवश्यक हुन्छ। परीक्षा स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो भने त्यसको स्पष्ट कारणसमेत विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवालालाई जानकारी गराइनुपर्छ। तर केवल प्राविधिक कारण देखाएर विषयलाई सामान्य रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासले सिटिइभिटीको व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई ढाक्न सक्दैन। समस्या कहाँ उत्पन्न भयो, निर्णय प्रक्रियामा कसको कमजोरी रह्यो र भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन के कदम चालिँदैछ भन्ने विषयमा परिषद् स्पष्ट हुन आवश्यक छ।यस घटनाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। सिटिइभिटीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयले विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस्तो संवेदनशील विषयमा समयमै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने थियो। परिषद्को नेतृत्वले गरेको निर्णय नियमसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक निगरानी र समन्वय गर्न नसक्नु पनि गम्भीर कमजोरी हो। मन्त्रालयको मौनता वा ढिलासुस्तीले विद्यार्थी तथा अभिभावकमा थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।
अझ गम्भीर विषय सिटिइभिटीले आफैँ जारी गरेको परीक्षा सम्बन्धी विनियमावली २०८३ को कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ। वैशाखमा जारी भएको विनियमावलीको दफा ९ को उपदफा ४ मा वार्षिक प्रणालीअन्तर्गत डिप्लोमा तहका पहिलो र दोस्रो वर्ष तथा सेमेस्टर प्रणालीअन्तर्गतका पहिलो र दोस्रो वर्षका सम्बन्धित खण्ड र प्रिडिप्लोमा तहका बाह्य सैद्धान्तिक परीक्षा परीक्षा समितिले निर्धारण गरेबमोजिम सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै केही महिनापछि परीक्षा केन्द्र निर्धारणमा फरक अभ्यास गरिएको हो भने त्यसको औचित्य र कानुनी आधार परिषद्ले स्पष्ट पार्नुपर्छ।नियमावली बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयनमा आफूखुसी गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत सुशासनमाथि प्रश्न उठाउँछ। कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको निर्णय व्यक्ति विशेषको मनोगत चाहनाका आधारमा चल्नु हुँदैन। नियम, प्रक्रिया र संस्थागत निर्णय नै सर्वोपरि हुनुपर्छ। यदि विनियमावलीको प्रावधानविपरीत परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित पदाधिकारीले लिनुपर्छ।सिटिइभिटीको परीक्षा व्यवस्थापनमा विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएका छन्। परीक्षा
