काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा मुल्तवीमा राख्न विशेष अदालतले अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनकी पत्नी रोशना महतले डा. महत गम्भीर मानसिक रोग ‘फ्रन्ट टेम्पोरल डिमेन्सिया’बाट पीडित भई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त भएको दाबी गर्दै मुद्दा मुल्तवीमा राख्न माग गरेकी थिइन्। उक्त निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले गत साउन ५ गते रोशना महतको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मुद्दा मुल्तवीमा राख्न आवश्यक नरहेको आदेश दिएको थियो। त्यसपछि पुनः दायर गरिएको निवेदनमाथि गत असोज २० गते न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले यस विषयमा साउन ५ गते नै आदेश भइसकेकाले पुनः आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतबाट मागबमोजिमको आदेश नभएपछि डा. महत सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। विशेष अदालतले आफ्नो आदेशमा डा. महत अदालतमा स्वयं उपस्थित भएको अवस्थामा उनको स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर कानुनबमोजिम उपयुक्त आदेश दिन सकिने उल्लेख गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, “प्रतिवादी रामशरण महत निवेदक रोशना महतका साथ अदालतमा उपस्थित भएका बखत निजको स्वास्थ्य अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी इजलासबाट कानुनबमोजिम उपयुक्त आदेश हुन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिम हाल मुल्तवी राख्न मिलेन। कानुनबमोजिम गर्नु।”
यस आदेशअनुसार डा. महत अदालतमा उपस्थित हुँदा उनको तत्कालीन स्वास्थ्य अवस्था हेरेर आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने बाटो खुला राखिएको छ। तर, स्वास्थ्य अवस्थाको कारण देखाउँदै निवेदनकै आधारमा मुद्दा दीर्घकालीन रूपमा स्थगित गर्न भने विशेष अदालत तयार नभएको देखिन्छ। रोशना महतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम मुद्दा मुल्तवीमा राख्न माग गरेकी थिइन्। डा. महत स्मरणशक्ति गुमाउने तथा मानिस चिन्न नसक्ने अवस्थासहित गम्भीर डिमेन्सिया र अल्जाइमर्सबाट पीडित रहेको जिकिर गर्दै नेपाल मेडिकल बोर्डको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसमेत पेस गरिएको थियो। स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनी बयानका क्रममा युक्तिसंगत जवाफ दिन असमर्थ रहेको पत्नी रोशनाको दाबी छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसहित पाँच जना मन्त्री, १० जना पूर्वसचिवसहित ५५ जना व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। महतमाथि मन्त्री पदमा रहँदा अनियमिततापूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको आरोप लगाइएको छ। उक्त आरोपको अन्तिम न्यायिक निरूपण भने अदालतको प्रक्रियाबाटै हुनेछ।
