बालविवाह नियन्त्रण गर्न तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको ‘स्मार्ट छोरी कार्यक्रम’ निकै प्रभावकारी देखिएको छ । उपमहानगरपालिकाले कार्यविधि नै पारित गरी विसं २०७७ मा स्मार्ट छोरी कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
उपमहानगरपालिकाको ‘स्मार्ट छोरी विहेवारी २० वर्ष पारी’ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७’ कार्यपालिकाको ९५औँ बैठकले पारित गरेपछि कार्यक्रम सुरु भएको हो । कार्यविधिमा २०७७ साउन १ गते सो मितिभन्दा पछि जन्मेका छोरीको खातामा रकम पठाउने उल्लेख छ ।
उपमहानगरपालिकाका पूर्व नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले भन्नुभयो, “अझै पनि समाजमा छोरी जन्मिए नाक खुम्च्याउने अवस्था छ । कम्तीमा अभिभावकमा छोरी जन्मिएपछि गर्व गर्न सक्ने अवस्था रहोस्, छोरीलाई शिक्षा, वित्तीय साक्षरतामा अघि बढाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि सारेका हौँ ।” कार्यक्रमको उद्देश्य पैसा बचत मात्रै नभई बालविवाह न्यूनीकरण, बचत संस्कृतिको विकास र छोरीलाई भविष्यमा आउने आर्थिक सङ्कट व्यवस्थापनमा टेवा पुगेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यविधिमा जन्मेको पहिलो महिनामा रु एक हजार २०० र त्यसपछि हरेक वर्ष मासिक रु १०० का दरले हुन आउने रु एक हजार २०० छोरीको नामको खातामा जम्मा गरिने छ । उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेका अनुसार २० वर्षसम्म छोरीको खातामा रकम जम्मा गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यो सुविधा एक दम्पतीले दुई छोरीले मात्र पाउने व्यवस्था छ ।
उपमहानगरपालिकाका महिला, बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख माया श्रेष्ठका अनुसार कार्यक्रमप्रति अभिभावकको विस्तारै चासो बढ्दै गएको छ । छोरीको खाता खोल्न तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र स्थायीरूपमा वसोवास भएको, जन्मदर्ता र वडा कार्यालयको सिफारिसलाई अनिवार्य गरिएको छ । सुत्केरी हुनुपूर्व चारपटक स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेको, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएको र बाबुआमाको विवाह दर्तासमेत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कार्यविधिमा बालिका २० वर्ष पुगेपछि एकमुष्टरूपमा मात्रै रकम निकाल्न सकिने प्रावधान छ । त्यसका लागि २० वर्ष नपुग्दासम्म बिहे नगरेको र अनिवार्यरूपमा माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीस वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा भने छात्राको नाममा बचत गरिएको रकम स्वतः सरकारी खातामा फिर्ता हुने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
समयअगावै बालिकाको मृत्यु भएमा, कडा रोग लागेर माध्यमिक तह पूरा गर्न नसकेमा, संरक्षकको मृत्यु भई आर्थिक कठिनाइ भएमा भने खातामा जम्मा भएको रकम सबै दिनुपर्ने उल्लेख छ । कार्यक्रम लागू भएदेखि हालसम्म उपमहानगरपालिकाभित्रका ९८ छोरीका खातामा पैसा जम्मा भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालमा कानुनतः विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष निर्धारण गरेको छ २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बालविवाह मानिन्छ । जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका–२ रामपुरकी १६ वर्षीया रीता पौडेलको दुई वर्षअघि नजिकै गाउँका २० वर्षीय किशोरसँग मायाप्रेम बस्यो । एक वर्र्षको प्रेमपछि २०७८ मङ्सिरमा उनीहरूले भागेर विवाह गरे ।
किशोरको घोराही बजारमा तरकारी पसल छ । रीताले पनि पसल हेर्ने काम गर्दै आउनुभएको छ । कक्षा ८ मा अध्ययन गरिरहेकी पौडेलको पढाइ बीचैमा रोकियो । बिहे गरेर पढाइ पूरा गर्न नपाएकामा पछुुतो लागेको उहाँ बताउनुहुन्छ । बिहे भएर गएकी छोरी फर्काएर ल्यायो भने आजीवन माइतमा पाल्नुपर्ने भएका कारण बिहे भएर गएकी छोरीलाई फिर्ता नल्याएको रीताका अभिभावकको भनाइ छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका–९ का १५ वर्षीय किशोर रामबहादुर चौधरीको १४ वर्षीया सपना चौधरीसँग २०७६ सालमा भागी बिहे भयो । बिहे गरेको एक वर्षपछि सपनाको पेटमा बच्चा आयो । बच्चा जन्माउँदा अत्यधिक रक्तश्राव भएर १५ दिन अस्पतालमा बस्नुप¥यो । बच्चाको तौल पनि कम थियो । अहिले नानीको अवस्था ठिक छ । बिहे भएको अहिले तीन वर्ष भयो । सपनालाई साथीहरूको लहैलहमा लागेर बिहे गरेकामा पछुतो लागेको छ ।
सँगै पढेका साथीहरू उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् । सानै उमेरमा बिहे गरेकाले जिम्मेवारी बढेको, रहरहरू सबै मरेको उहाँको भनाइ छ । पन्ध्र वर्षमा विवाह गरी १६ वर्षमा बाबु बनेका रामबहादुर अहिले साउदी अरब पुग्नुभएको छ, पैसा कमाउन । बालविवाहका कारण किशोरावस्थामै परदेश लाग्नुपर्दा पीडा भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ५ ले बालविवाहमा रोक लगाएको छ । यसलाई संविधानले बालबालिकाको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । नेपाल कानुनलाई संशोधन तथा खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७२ ले मुलुकी ऐन २०२० मा भएको व्यवस्था संशोधन गरी विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ ।
कानुनको उल्लङ्घन गरेमा बालबालिकाको उमेरअनुसार बढीमा तीन वर्षसम्म कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थासमेत छ । कुनै पनि बालबालिका मानसिक र शारीरिकरूपमा परिपक्व नभई विवाह गर्दा र सन्तान जन्माउँदा विविध समस्या आउन सक्ने भएकाले विवाहका लागि उमेरको हद तोकिएको हो । शिक्षित समुदायमा भन्दा चेतनाको स्तर कम भएका र आर्थिक सामाजिक रूपमा पछि परेका समुदायमा बालविवाह बढी हुने गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक अभाव र घरायसी कारणले बालविवाह हुने गरेको छ । छोरीको कम उमेरमा विवाह गर्दा पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने गलत धारणाका कारण पनि कतिपय अभिभावकबाटै बालविवाह हुने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगका कारण पनि कम उमेरमा विवाह हुने गरेको महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल दाङका अध्यक्ष सुशीला पौडेल बताउनुहन्छ । बढ्दो बालविवाहले शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई गम्भीर असर पुु¥याएको छ । सहरमा भन्दा गाउँघरमा बालविवाह गर्नेको सङ्ख्या धेरै रहेको उहाँको भनाइ छ ।
बालविवाहले किशोरीमा आउने स्वास्थ्य समस्याबारे धेरै अभिभावकलाई जानकारी छैन । व्यवहारिक कुरा बुझ्न नपाउँदै जीवन बर्बाद हुने, यौनाङ्गमा हानी हुने र परिवार चलाउन गाह्रो हुने गरेका घटना धेरै हुने गरेको घोराही उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ नर्सिङ निरीक्षक राधा पौडेलले बताउनुभयो । गर्भावस्था तथा सुत्केरी हुँदा शारीरिक तथा मानसिक विकास हुन नपाउँदै उनीहरूको जीवन बर्बाद हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
बालविवाहले शारीरिक तथा मानसिक रोगको सिकार हुने, सानो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा धेरै समस्या आउने, घरमा विभेद र घरेलु हिंसा सहन बाध्य हुने, कामको बोझ बोक्नुपर्ने, कम उमेरमा सन्तान जन्माउँदा आमा र शिशुको मृत्यु हुने जोखिम रहने गर्दछ । बालविवाहले बालअधिकार, महिला अधिकार र मानवअधिकारको हनन् मात्रै गर्दैन, यो विकास र समृद्धिको बाधक पनि हो ।
आफूखुुसी वा परिवारको सहमतिमा भएको विवाहमा सम्बन्ध राम्रो हुँदासम्म परिवारमै बस्ने र परिवारमा असमझदारी भयो भने मात्र कानुनी उपचारका लागि अदालत आउने गरेको दाङ जिल्ला अदालतका मुुख्य न्यायाधीश रितेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १२ वटा बालविवाहको मुद्दा परेको र त्यसमध्ये सात वटा टुुङ्गो लागेको छ ।
