काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत चैत १८ गतेदेखि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। तर, संविधानअनुसार एक महिना अगावै नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म उक्त प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतमा यसअघि नै दुई जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहँदै आएको छ। न्यायाधीश कुमार चुडाल २०८२ कात्तिक ९ गते र प्रकाशकुमार ढुंगाना २०८१ कात्तिक ४ गते अवकाशमा गइसकेका थिए। ती पदहरू हालसम्म पनि पूर्ति हुन सकेका छैनन्।
नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइ हुनुमा राजनीतिक अस्थिरता मुख्य कारण बनेको छ। जेनजी आन्दोलन पछि प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा आवश्यक संवैधानिक संयन्त्रहरू अपूर्ण बनेका छन्। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद् को सिफारिस आवश्यक हुन्छ भने न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् ले सिफारिस गर्नुपर्छ। ती सिफारिसहरूलाई अन्तिम स्वीकृति दिन संसदीय सुनुवाइ समिति को अनुमोदन अनिवार्य हुन्छ।
हाल प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भए पनि सभामुख र उपसभामुख चयन भइसकेका छैनन्। त्यसैले संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने संसदीय सुनुवाइ समिति पनि गठन हुन बाँकी छ। यसले नियुक्ति प्रक्रिया अझै लम्बिने देखिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०८१ भदौ १८ गतेको फैसलामार्फत न्यायाधीश नियुक्ति समयमै गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र विनोद शर्मा को संयुक्त इजलासले न्याय परिषद्लाई पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अघि नै सिफारिस गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। तर, संस्थागत अवरोधका कारण उक्त आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
संविधानको मर्मअनुसार समयमै नियुक्ति हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अभाव बढ्दै गएको छ, जसले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा असर पर्ने देखिएको छ।
