काठमाडौँ – २०८२ साल नेपालको इतिहासमै उथलपुथलपूर्ण रह्यो। भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कठोर दमन गरेको कारण देशको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ। दमनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिन बाध्य भए।
ओली सरकार सत्ताच्यूत भएपछि पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन भयो। यस सरकारले पुरानो प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन २१ मा नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्यो। निर्वाचनबाट पुराना दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा, तथा मधेस केन्द्रित दलहरूले प्रतिस्पर्धा गरे, भने नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १८२ सिट जितेर लगभग दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्यो।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह शुक्रबार प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्न तयारीमा छन्।
भदौ २३–२४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन भयो। सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै ३–१० वर्ष जेल सजाय सिफारिस गरिएको छ। तर औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि निष्पक्षताको विषयमा प्रश्न उठेको छ।
