दुई वर्षअघि जब मैले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय बौद्धिक मञ्चहरूमा एउटा मौलिक कूटनीतिक अवधारणा—‘हिमालयदेखि सागरसम्म’ डक्ट्रिन—अघि सारेको थिएँ, त्यतिबेला धेरैका लागि यो एउटा दूरगामी सिद्धान्त वा प्राज्ञिक अभ्यासजस्तो मात्र लागेको थियो। मेरो मूल प्रश्न थियो—हिमालमा भइरहेको तीव्र जलवायु परिवर्तन, हिमनदी पग्लिने क्रम र त्यसबाट भइरहेको जैविक तथा पारिस्थितिक विनाशको वास्तविक मूल्य कसले तिर्ने? यही विषयमा मैले नेपाल प्रेसमार्फत ‘हिमालयदेखि सागरसम्म’ डक्ट्रिनबारे आलेखसमेत लेखेको थिएँ र तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीसँग संवाद पनि गरेको थिएँ। तर उहाँले विषयलाई सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने दिशातर्फ मोड्नुभयो। यति गम्भीर र दीर्घकालीन रणनीतिक विषयलाई केवल एउटा सम्मेलन वा संवादको आयोजनामा सीमित गर्ने बुझाइमा मैले थप समय खर्च गर्नु उचित ठानिनँ। यद्यपि, करिब दुई तिहाइ बहुमतको रास्वपा नेतृत्वको सरकारसँग यस्ता गम्भीर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयलाई सुरुदेखि निष्कर्षसम्म लैजाने अपेक्षा अझै बाँकी छ। त्यसबेला भविष्यको सम्भावित संकटजस्तो सुनिएको मेरो प्रश्न आज भने कठोर यथार्थ बनेर हाम्रो सामु उभिएको छ। २६ अगस्ट २०२६ मा नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा आएको अभूतपूर्व तथा विनाशकारी बाढी, हिमपहिरो र लेदो बाढी (debris flow) ले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरलाई जुन रूपमा तहसनहस बनायो, त्यसले जलवायु संकटको प्रश्नलाई भविष्यको परिकल्पनाबाट वर्तमानको दर्दनाक यथार्थमा ल्याइदिएको छ। अद्यावधिक विवरणअनुसार १,३४४ भन्दा बढी निर्दोष नागरिकको ज्यान गएको छ, ४,८९८ भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन् र करिब २.५६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको भौतिक, आवासीय तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ। ७,५०० भन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने २०,००० भन्दा बढी घरको पुनर्निर्माण अपरिहार्य बनेको छ। आगामी चार महिनाको तत्कालीन आपत्कालीन पुनरुत्थानका लागि मात्रै कम्तीमा ५२.६ मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ, जबकि वास्तविक क्षतिको पूर्ण तथ्याङ्क आउन अझै महिनौँ लाग्न सक्छ। तर यी सङ्ख्या केवल आर्थिक क्षतिको सुख्खा हिसाब होइनन्। यी सङ्ख्याभित्र विस्थापित हजारौँ परिवारका आँसु छन्, बन्द भएका विद्यालय छन्, भत्किएका स्वास्थ्य संरचना र अस्पताल छन्, गुमेका रोजगारी छन् र ध्वस्त भएका सम्पूर्ण हिमाली बस्तीहरू छन्। शून्य कार्बन उत्सर्जनको नजिक रहेको नेपालका निर्दोष हिमाली नागरिकहरूले विश्वका औद्योगिक तथा अत्यधिक उत्सर्जनकर्ता राष्ट्रहरूको गैरजिम्मेवारीपनको कतिसम्म असमान र घातक मूल्य चुकाउनुपर्ने हो भन्ने यो घटना ज्वलन्त प्रमाण बनेको छ। त्यसैले अब प्रश्न केवल ‘रसुवालाई कसरी तत्काल राहत दिने वा पुनर्निर्माण गर्ने?’ भन्नेमा सीमित हुनुहुँदैन। मूल प्रश्न अझ गम्भीर छ—‘रसुवाजस्तो महाविपद् बारम्बार भोग्न बाध्य बनाइएको नेपालजस्तो देशलाई विश्वले कहिलेसम्म केवल राहतको याचक (charity recipient) का रूपमा हेरिरहने?’ यहीँबाट नेपालको जलवायु कूटनीतिको नयाँ र ऐतिहासिक युग सुरु हुनुपर्छ। नेपालले विगत दशकौँदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र बहुपक्षीय जलवायु मञ्चहरूमा आफ्नो अति-सङ्कटग्रस्तता (vulnerability) लाई मुख्यतः दयाको भाषामा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर इतिहासले देखाइसकेको छ—दयाले दाता र याचकको सम्बन्ध त निर्माण गर्न सक्छ, तर त्यसले संरचनागत न्याय सुनिश्चित गर्दैन। अब नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कथ्य (narrative) नै बदल्नुपर्छ। नेपालले आफूलाई केवल जलवायु परिवर्तनको पीडित राष्ट्रका रूपमा होइन, हिमालयको संरक्षक, जलवायु न्यायको दावेदार र पृथ्वीको समग्र उत्थानशीलता (planetary resilience) मा योगदान गर्ने अग्रपंक्तिको राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। हामीले विश्वसामु दृढताका साथ भन्नुपर्छ—“We are not asking for charity. We are demanding climate justice and investing in planetary resilience.” अर्थात्, हामी दयाको भीख मागिरहेका छैनौँ; हामी जलवायु न्यायको माग गरिरहेका छौँ र यो ग्रहको समग्र उत्थानशीलतामा लगानी गरिरहेका छौँ। हिमाल पग्लिँदा त्यसको असर हिमालमै सीमित हुँदैन। यसले नदी प्रणाली, कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता, मानव बस्ती र अन्ततः समुद्री पारिस्थितिक प्रणालीसम्म प्रभाव पार्छ। त्यसैले हिमालयको संरक्षण नेपालको मात्र राष्ट्रिय स्वार्थ होइन; यो सम्पूर्ण ग्रहको साझा सुरक्षा प्रश्न हो। यही बिन्दुमा ‘हिमालयदेखि सागरसम्म’ डक्ट्रिनको वास्तविक कूटनीतिक अर्थ स्थापित हुन्छ—हिमालय र समुद्रलाई अलग-अलग जलवायु भूगोलका रूपमा होइन, एउटै अन्तरसम्बन्धित पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा हेर्ने र त्यसको संरक्षणलाई साझा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा स्थापित गर्ने। अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा केवल अनुदान माग्ने होइन, जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन, अनुकूलन वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण तथा दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको माग गर्नुपर्छ। नेपालको कूटनीति अब ‘हामीलाई कति सहयोग दिनुहुन्छ?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित हुनुहुँदैन; प्रश्न हुनुपर्छ—‘विश्वले हिमालय बचाउन आफ्नो न्यायोचित हिस्सा कहिले र कसरी वहन गर्छ?’ यदि विश्वले हिमालयको संरक्षणमा आज लगानी गर्दैन भने उसले भोलि अझ ठूलो मानवीय, आर्थिक र पारिस्थितिक मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। त्यसैले ‘हिमालयदेखि सागरसम्म’ अब एउटा बौद्धिक अवधारणा मात्र होइन, नेपालको औपचारिक राष्ट्रिय कूटनीतिक रणनीतिको आधार बन्नुपर्छ। यसलाई परराष्ट्र नीति, जलवायु नीति, विकास नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी रणनीतिसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि विश्व जलवायु सम्मेलनसम्म एउटै स्पष्ट सन्देश पुर्याउनुपर्छ—हिमालयको विनाशको मूल्य हिमाली जनताले मात्र तिर्ने होइनन्; हिमालयको सुरक्षा विश्वको साझा दायित्व हो। अब नेपालले राहतको याचक बनेर होइन, जलवायु न्यायको अधिकार बोकेको राष्ट्रका रूपमा विश्वसामु उभिनुपर्छ। हिमालयदेखि सागरसम्म—नेपालको आवाज अब दयाको याचना होइन, जलवायु न्यायको अधिकार हुनुपर्छ।
